UPS For Central Government Employees: केंद्र सरकार के कर्मचारी ध्यान से इस खबर को पढ़ लें, यूपीएस पर आई बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर बड़ी जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय ने यूपीएस का विकल्प चुनने की समयसीमा बढ़ा दी है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक यूपीएस का विकल्प दे सकते हैं। दरअसल, न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से कम ने अब तक यूपीएस का विकल्प दिया है। एनपीएस के तहत 1 जनवरी 2004 से आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस ले सकते हैं। यूपीएस में मौजूदा कर्मचारियों के अलावा 2000 से रिटायर हुए कर्मचारी और मृत कर्मचारियों के जीवनसाथी मान्य किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पहले यूपीएस का विकल्प लेने की समयसीमा 30 सितंबर 2025 तक रखी थी।

काफी समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करने की मांग करते रहे। उनके हिसाब से एनपीएस से रिटायरमेंट के बाद पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों की मांग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पिछले साल 24 अगस्त को यूपीएस योजना को मंजूरी दी थी। यूपीएस में इस्तीफे पर लाभ, टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं हैं। कर्मचारी इस स्कीम को अपना सकें, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले दो बार यूपीएस का विकल्प लेने के वास्ते समयसीमा बढ़ाई थी। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पर पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूपीएस में ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि एनपीएस के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा फायदा हो।

एनपीएस की तरह यूपीएस के लिए भी कर्मचारियों को अंशदान देना होता है। ये अंशदान 10 फीसदी का होगा। जबकि, सरकार का अंशदान 18.5 फीसदी रखा गया है। रिटायर होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन देने का यूपीएस में प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस के तहत लाने का विचार सरकार का है, लेकिन कर्मचारियों ने इसे अपनाने में अब तक रुचि नहीं दिखाई है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 नवंबर तक यूपीएस लेने का विकल्प दे सकते हैं।

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