पेरिस। दुनियाभर में आतंकियों की फंडिंग पर नजर रखने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। एफएटीएफ ने आतंकियों को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान से साफ कहा है कि वो संस्था की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवाद की फंडिंग करेगा। एफएटीएफ की अध्यक्ष एलिसा डी आंद्रा माद्रोजो ने पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से अपने कैंपों की फंडिंग के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल और धन के प्रवाह की खबरों पर ये सख्त लहजा अपनाया।
एफएटीएफ अध्यक्ष ने पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान समेत सभी देशों को अपराधों की रोकथाम और उनके खिलाफ कदम लागू रखने चाहिए। एलिसा ने कहा कि कोई भी देश जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी नहीं है और पहले रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपराधियों और आतंकियों की गतिविधियों के प्रति बुलेटप्रूफ नहीं है। एफएटीएफ की अध्यक्ष ने कहा कि संस्था की लिस्ट में कई देश और क्षेत्राधिकार शामिल हैं। इन देशों को आतंकियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कड़ी निगरानी में रखा गया है। लिस्ट में शामिल ये देश ऐसे मामलों से निपटने में महत्वपूर्ण रणनीतिक कमी दिखाते हैं।
आतंकी संगठनों की फंडिंग के मामले में पाकिस्तान लंबे समय तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट से हटा दिया। हालांकि, आतंकवाद की फंडिंग न हो सके, इसके लिए पाकिस्तान पर संस्था लगातार नजर रख रहा है। पाकिस्तान एफएटीएफ का सदस्य नहीं है। इसलिए आतंकियों की फंडिंग के मामले में एशिया-प्रशांत समूह उस पर नजर रखता है। बता दें कि भारत में तमाम आतंकी गतिविधि में पाकिस्तान का हाथ साबित होता रहा है। साथ ही दुनिया में कई और जगह आतंकी हमलों में भी पाकिस्तानी नागरिक शामिल रहे हैं। पाकिस्तान खुलकर आतंकियों का साथ देता है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने यहां लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को अपने अड्डे फिर तैयार करने के लिए फंड देने का एलान भी किया था।
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