जैसलमेर-बाड़मेर-भाभर रेल परियोजना को केंद्र ने दिखाई हरी झंडी, प्रोजेक्ट से इन इलाकों की कनेक्टिविटी में होगा बड़ा सुधार

सामरिक एवं विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही जैसलमेर-बाड़मेर-भाभर नई रेल लाइन परियोजना को लेकर लंबे इंतजार के बाद राहत की बड़ी खबर आई है। करीब तीन दशक से लंबित इस रेल परियोजना के लिए रेल मंत्रालय ने 10 करोड़ रुपए की लागत से फाइनल लोकेशन सर्वे एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को मंजूरी दे दी है। यह रेल लाइन पश्चिमी राजस्थान को गुजरात एवं दक्षिण भारत से जोड़ने का वैकल्पिक, छोटा एवं तेज मार्ग बनेगी। 

उक्त परियोजना की पैरवी बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद उम्मेदराम बेनीवाल कर रहे थे। सांसद ने रेल मंत्री से सीधी मुलाकात के साथ ही संसदीय स्थाई समिति की बैठकों में भी इस योजना की पुरजोर वकालत की थी। रेल मंत्रालय से प्राप्त मंजूरी के अनुसार 9.50 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 380 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए सर्वे कराया जाएगा, जबकि जैसलमेर में सोनू से रामगढ़ तक 20 किलोमीटर अतिरिक्त रेल संपर्क के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे इस परियोजना पर विस्तृत सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करेगा, जिसकी कुल लागत 10 करोड़ रुपए होगी।

31 स्टेशन बनने की संभावना
रेलवे लाइन पर 31 स्टेशन बनने की संभावना है। यह रेल मार्ग न केवल सोनू और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रामगढ़ जैसे खनिज क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि बनासकांठा और भाभर जैसे गुजरात के क्षेत्रों को भी सीधे जोड़ेगा। यह परियोजना न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि व्यापार, पर्यटन और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी गति देगी। जैसलमेर-बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जिलों को देश के प्रमुख औद्योगिक और रक्षा केंद्रों से जोड़ने के लिए इसे रणनीतिक कदम माना जा रहा है।

इन शहरों को जोड़ेगी रेलवे लाइन
प्रस्तावित रेल लाइन के जरिए राजस्थान और गुजरात के पश्चिमी हिस्से न केवल दिल्ली और मुंबई जैसे औद्योगिक केंद्रों से जुड़ेंगे, बल्कि अहमदाबाद के जरिए यह लाइन दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों जैसे पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई तक पहुंच प्रदान करेगी। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी।

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने क्या कहा
रेल संपर्क मजबूत होने से भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों को भी रसद सहायता तेजी से मिल सकेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य संसाधनों की आपूर्ति आसान होगी, जिससे सामरिक क्षमता में वृद्धि होगी। सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र बल्कि पूरे पश्चिमी भारत के लिए बड़ी सौगात है। मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी केंद्रीय बजट में इस परियोजना की विधिवत घोषणा करवाकर इसे जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाए। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विकास का नया द्वार खुलेगा।