राजस्थान के करौली जिले में आयुर्वेद विभाग में हुए 73 लाख रुपये के वेतन फिक्सेशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मामले में लंबे समय से फरार चल रहे निलंबित कनिष्ठ सहायक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इससे पहले इस घोटाले में सह आरोपी सुरेशचंद मीना को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन की बड़ी हेराफेरी को अंजाम दिया था।
क्या है पूरा मामला?करौली जिले के आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायक और उसके साथी सुरेशचंद मीना पर आरोप है कि उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन फिक्सेशन में हेराफेरी करते हुए फर्जी बिल तैयार किए और इन बिलों के माध्यम से सरकारी राशि को अपने और परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दिया।
इस फर्जीवाड़े का खुलासा विभागीय ऑडिट के दौरान हुआ, जिसके बाद वित्तीय अनियमितताओं की विस्तृत जांच शुरू की गई और मामला पुलिस के पास पहुंचा।
पुलिस की जांच और गिरफ्तारीपुलिस ने जांच के दौरान बैंक खातों की लेनदेन की जांच की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सरकारी खजाने से फर्जी भुगतान के जरिए लाखों रुपये निकाले गए और उन्हें कई निजी खातों में स्थानांतरित किया गया।
काफी समय से फरार चल रहे निलंबित कनिष्ठ सहायक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने घोटाले में अपनी भूमिका को स्वीकार भी कर लिया है।
फर्जी बिल और फर्जी हस्ताक्षर से हुआ गबनपुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने विभागीय अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और कागजी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर बड़ी ही चतुराई से बिल तैयार किए। इनमें से कुछ बिलों पर तो सेवानिवृत्त कर्मियों की जानकारी के बिना ही रकम पास कर दी गई, जबकि कुछ मामलों में जालसाजी कर बैंक खाते खोले गए और उनमें पैसे ट्रांसफर किए गए।
आगे की कार्रवाईपुलिस अब मामले में अन्य संभावित संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। साथ ही जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनकी फ्रीजिंग और रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों के अनुसार, इस घोटाले से जुड़ी पूरी फाइल और बैंक लेन-देन के दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिससे और सबूत इकट्ठा किए जा सकें।
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