बिहार के शहरी गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगले पांच साल में 6 लाख परिवारों को मिलेगा 'सपनों का अपना घर'

पटनाः बिहार के शहरी निकाय क्षेत्रों में रहने वाले छह लाख परिवारों को अगले पांच साल में अपना सपनों का घर मिल सकता है। बिहार सरकार की ओर से इसे लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। जिसके तहत शहरी निकायों में गरीबों के लिए एक लाख अतिरिक्त आवास की मांग की गई है।



पीएम आवास योजना के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन

बिहार में अभी पांच साल में पांच लाख शहरी गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें दो लाख पक्के आवास को स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि पीएम आवास योजना-2 के लिए कराए गए सर्वे में शहरी गरीबों की संख्या बढ़ गई है। पीएम आवास योजना के लिए अभी ही आवेदनों की संख्या पांच लाख के पार कर गई है। इनका सत्यापन कराया जा रहा है।



मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा के बाद केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव

नगर विकास विभाग की ओर से शहरी निकायों के सभी वार्डो में गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। ऐसे में आवेदनों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। इस पर मुख्य सचिव स्तर से समीक्षा के अतिरिक्त आवास का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अगले पांच साल में बिहार के शहरी निकायों को छह लाख आवास मिल जाएंगे।



एक लाख परिवारों को जल्द आवास मिलने की संभावना

राज्य में अभी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना-1 के तहत करीब एक लाख घरों का निर्माण चल रहा है। इसे दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना है। पहले चरण के लिए कुल 2 लाख 64 हजार 604 आवास मंजूरी किए गए हैं। इसमें से एक लाख 56 हजार 550 आवास का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष घरों का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।