संविधान सुप्रीम, आंबेडकर चाहते थे कार्यपालिका के कंट्रोल से फ्री न्यायपालिका, महाराष्ट्र में बोले जस्टिस गवई

मुंबई : प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि डॉ. बी आर आंबेडकर ने संविधान की सर्वोच्चता की बात की थी। उनका मानना था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। जस्टिस गवई शीर्ष न्यायिक पद पर पदोन्नत होने पर महाराष्ट्र विधानमंडल के अपना अभिनंदन किए जाने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संविधान देश में रक्तहीन क्रांति का हथियार रहा है।



न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ने पिछले 75 वर्षों में भारत में सामाजिक-आर्थिक समानता लाने के लिए मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे संविधान अपनी शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, उन्हें खुशी है कि वह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं।

क्या बोले जस्टिस गवईमहाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने उनके सम्मान में सर्वसम्मति से बधाई प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद न्यायमूर्ति गवई ने अपने संबोधन में कहा कि डॉ. आंबेडकर ने कहा था, ‘हम सभी संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं, जो शांति और युद्ध के दौरान देश को एकजुट रखेगा।’



प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संविधान तीनों अंगों - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अधिकार देता है। आंबेडकर के अनुसार न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों की प्रहरी और संरक्षक के रूप में काम करना है। उन्होंने कहा कि आंबेडकर ने यह भी कहा था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए।

संशोधन पर बोले जस्टिस गवईप्रधान न्यायाधीश ने आंबेडकर के इस कथन को भी उद्धृत किया कि संविधान स्थिर नहीं रह सकता, इसे जीवंत होना चाहिए और निरंतर विकसित होते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि अगली पीढ़ी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनका अनुमान वर्तमान पीढ़ी नहीं लगा सकती, इसलिए संशोधनों की अनुमति दी गई।



द्रोपति मुर्मू से लेकर बालयोगी तक का जिक्रसीजेआई ने कहा कि संविधान के कारण ही महिलाएं और पिछड़े समुदाय राष्ट्रीय मुख्यधारा में आए हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारे पास एक महिला प्रधानमंत्री, दो महिला राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के रूप में पिछड़े समुदाय से आने वाले केआर नारायणन और रामनाथ कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जीएमसी बालयोगी और मीरा कुमार तथा विभिन्न राज्यों में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के रूप में पिछड़े वर्ग के कई सदस्य हैं।’



संविधान के तीनों अंगों के सम्मान की बातप्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘आंबेडकर का मानना था कि बिना उपायों के मौलिक अधिकार बेकार हैं। संघवाद लचीला हो, कठोर नहीं। संविधान ने तीनों अंगों - विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग-अलग किया। यह न्यायपालिका की भूमिका है कि वह सुनिश्चित करे कि कानून संविधान के ढांचे के भीतर हों। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करें।’



जस्टिस गवई के पिता का जिक्रप्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा दिए गए सम्मान से अभिभूत हैं, क्योंकि उनके पिता आर एस गवई 30 साल से अधिक समय तक राज्य विधान परिषद से जुड़े रहे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) के नेता आर एस गवई ने महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष होने के अलावा बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया।



जस्टिस गवई कौनमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने केन्द्रीय कक्ष में आयोजित एक समारोह में विधानमंडल की ओर से न्यायमूर्ति गवई का अभिनंदन किया। महाराष्ट्र के अमरावती में 24 नवंबर 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति गवई 14 नवंबर 2003 को बंबई उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। उन्होंने 14 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेते हुए भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।