सरकारी फास्ट ट्रैक सैटेलाइट परियोजना: पाकिस्तान के साथ मतभेदों के बाद भारत अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसलिए, भारत ने अपने अंतरिक्ष-आधारित निगरानी-3 कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने इसके लिए तीन निजी कंपनियों का भी चयन किया है, जो इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट विकसित करेंगी। इसके लिए अनंत टेक्नोलॉजीज, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज का चयन किया गया है।
अंतरिक्ष आधारित निगरानी कार्यक्रम क्या है?
सरकार 52 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगी। ये सभी उपग्रह पाकिस्तान और चीन पर नजर रखेंगे। वे सीमा पर क्या कर रहे हैं और यदि उनके कारण कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो इस पर पहले से नजर रखी जा सकेगी। इसके साथ ही ये उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं में भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं।
ये उपग्रह कब तैयार होंगे?
इस परियोजना को शुरू में चार वर्षों में पूरा करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इसे 12-18 महीनों में पूरा करने को कहा गया है। इसलिए, सभी उपग्रह 2026 के अंत तक तैयार हो जाएंगे। वर्तमान में अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा एक उपग्रह विकसित किया जा रहा है और इसे इसी वर्ष लॉन्च किया जाएगा। इन उपग्रहों को इसरो के प्रक्षेपण यान मार्क-3 या एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ चलाए जा रहे संयुक्त मिशनों में से किसी एक के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही इन उन्नत उपग्रहों के लिए ऑर्डर दे दिया था।
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम
अंतरिक्ष आधारित निगरानी-3 कार्यक्रम को पिछले वर्ष अक्टूबर में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसके लिए तीन अरब अमेरिकी डॉलर का बजट प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 52 निगरानी उपग्रह बनाए जाएंगे, जिनमें से 31 उपग्रह तीन निजी कंपनियां मिलकर बनाएंगी। शेष सभी उपग्रह इसरो द्वारा निर्मित किये जायेंगे।
भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए निजी कंपनियां भी महत्वपूर्ण
अमानत टेक्नोलॉजीज, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज पिछले कई वर्षों से इसरो के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अनंत टेक्नोलॉजीज चंद्रयान-3 मिशन के लिए प्रमुख घटकों की आपूर्ति कर रही थी। 2024 में कंपनी का राजस्व 270 करोड़ रुपये था। सेंट्रम और अल्फा डिजाइन का राजस्व क्रमशः 632 करोड़ रुपये और 536 करोड़ रुपये था।
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