News India Live, Digital Desk: ने अपने पहले कार्यकाल से यात्रा प्रतिबंध नीति को बहाल करने वाले एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने प्रतिबंध के प्रवर्तन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया। सोमवार को प्रभावी होने वाली घोषणा में 12 देशों के नागरिकों पर पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध लगाया गया है: अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन।
, यह आदेश सात अन्य देशों के यात्रियों पर भी प्रतिबंध लगाता है: बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। ये आंशिक प्रतिबंध विशिष्ट वीज़ा श्रेणियों तक पहुँच को सीमित करते हैं और विशेष रूप से अप्रवासी और गैर-आप्रवासी वीज़ा आवेदकों को प्रभावित करते हैं।
प्रशासन अपर्याप्त जांच प्रक्रियाओं, वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने की उच्च दर, आतंकवाद पर बढ़ती चिंताएं और प्रभावित देशों में अस्थिर शासन का हवाला देकर इन उपायों को उचित ठहराता है।
ट्रम्प ने अपने घोषणापत्र में कहा, “मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए कार्य करना होगा।”
यह सूची 20 जनवरी को ट्रम्प द्वारा जारी किए गए कार्यकारी आदेश का परिणाम है, जिसमें विदेश और गृह सुरक्षा विभागों तथा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को अमेरिका के प्रति “शत्रुतापूर्ण रवैये” पर एक रिपोर्ट संकलित करने तथा यह भी बताने को कहा गया था कि क्या कुछ देशों से प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
इस कदम ने ट्रम्प के विवादास्पद 2017 “मुस्लिम प्रतिबंध” को और भी अधिक प्रतिध्वनित किया है, जिसे महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और अंततः संशोधित रूप में इसे बरकरार रखा गया था। आलोचकों के अनुसार, यह नया प्रतिबंध मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों को असंगत रूप से लक्षित करता है। इससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी तनाव आ सकता है। हालांकि, समर्थकों का तर्क है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
कार्यकारी आदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश चाहने वाले सभी विदेशी देशों के लिए उन्नत जांच और स्क्रीनिंग उपायों का प्रावधान भी शामिल है।
