Bihar Voter SIR: बिहार में चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण में तमाम विदेशी घुसपैठिए मिले!, सूत्रों के मुताबिक सबके पास हैं ये अहम दस्तावेज

पटना। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में वोटरों का विशेष पुनरीक्षण (SIR) करा रहा है। अब इसी विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चुनाव आयोग को विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी तादाद में ऐसे विदेशी नागरिक मिले हैं, जिनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बिहार में नेपाल ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश और म्यांमार से आए घुसपैठिए मिले हैं। इन सभी विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कवायद शुरू की गई है। 30 सितंबर को आने वाली बिहार की नई वोटर लिस्ट में विदेशी घुसपैठियों के नाम नहीं होंगे।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार में एक भी विदेशी घुसपैठिया विधानसभा चुनाव के दौरान वोट न डाल सके। चुनाव आयोग को विशेष पुनरीक्षण में पता चला है कि विदेशी घुसपैठियों की बड़ी तादाद है और ऐसे में बिहार के सभी जिलों के प्रशासन से कहा गया है कि वे इन लोगों की पहचान के साथ ही दस्तावेजों की जांच भी करे। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से मीडिया ने खबर दी है कि बिहार के सीमावर्ती सीमांचल के जिलों में विदेशी नागरिकों की ज्यादा घुसपैठ है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग की ओर से वोटरों के विशेष पुनरीक्षण का काम कराए जाने से बिहार में अवैध घुसपैठियों की निश्चित संख्या सामने आने की उम्मीद जगी है। अब तक सिर्फ अटकलें लगती रही हैं कि बिहार में पड़ोसी देशों के नागरिकों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रखी है।

बिहार में 25 जुलाई तक वोटरों का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा।

चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिका दाखिल हुईं। इन पर पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेष पुनरीक्षण को रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड को भी मान्य करने पर विचार करे। अब चूंकि विदेशी घुसपैठियों के पास ये तीनों दस्तावेज होने की बात सामने आई है, तो ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पेश करने पर लगी रोक बरकरार रखे जाने के ही आसार हैं। माना जा रहा है कि बिहार में विदेशी घुसपैठियों के बारे में चुनाव आयोग 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में जानकारी दे सकता है।

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