इंटरनेट डेस्क। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने हाल ही में चार नए कानूनों का प्रारूप तैयार करके विधानसभा में संशोधित बिल पेश किए थे। इन विधेयकों को सदन में पारित किए जाने के बाद राज्यपाल को भेजे गए। राज्यपाल ने चारों विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है जो अब कानून बन चुके है। आइये जानते हैं कौन कौन से नए कानून बने हैं राजस्थान में…
मीसा बंदियों को पेंशन और चिकित्सा भत्ता दिए जाने का कानून
भजनलाल सरकार ने मीसा बंदियों के लिए कानून बना दिया है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 को पारित करके कानून का रूप दिया है। अब मीसा बंदियों को प्रति माह 20 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी।
अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया
विगत विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम 2025 लेकर आई थी। इसके तहत अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। ये पुराने कानून पंचायती राज विभाग से जुड़े थे जिनका वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं रह गया था।
कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब तक कुलपति होते थे जिनके पदनाम बदलने के लिए राज्य सरकार ने संशोधित विधेयक पेश किया था। राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 के तहत कुलपति को कुलगुरु नाम दिया गया।
निकायों में जजों की नियुक्ति नहीं होगी
राज्य सरकार ने राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम-2025 पारित करके प्रदेश के स्थानीय निकायों में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगाने का काम किया है।
pc- bhayaji.com
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