20 लाख महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान! हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक शानदार तोहफा दिया है! राज्य में 20 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने वाली एक नई योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना का मकसद है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। यह योजना सिर्फ हरियाणा की महिलाओं के लिए है और इसका लाभ उन्हें ही मिलेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को ऐलान किया कि 25 सितंबर से ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ शुरू होगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना को मंजूरी देने के लिए राज्य कैबिनेट की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 23 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं, चाहे वे शादीशुदा हों या अविवाहित, इस योजना के लिए पात्र होंगी। पहले चरण में उन महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है। अनुमान है कि इस चरण में करीब 19 से 20 लाख महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकेंगी।

सैनी ने यह भी कहा कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, ताकि भविष्य में ज्यादा आय वाली महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके।

परिवार में कितनी महिलाएं ले सकती हैं लाभ?

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी। अगर किसी परिवार में तीन महिलाएं इस योजना के लिए योग्य हैं, तो तीनों को 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। पात्रता के लिए जरूरी है कि महिला या उसका पति (शादीशुदा होने पर) कम से कम 15 साल से हरियाणा का निवासी हो।

यह योजना अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ी है। अगर कोई अविवाहित महिला 45 साल की हो जाती है, तो उसे विधवा और निराश्रित महिला वित्तीय सहायता योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं, शादीशुदा महिलाओं को 60 साल की उम्र पूरी होने पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आवेदन कैसे होगा?

महिलाओं की सुविधा के लिए एक खास ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए वे घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगी। पारदर्शिता के लिए पात्र लाभार्थियों की लिस्ट पंचायतों और वार्डों में भी सार्वजनिक की जाएगी। गौरतलब है कि बीजेपी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना का वादा किया था। वित्त विभाग का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री सैनी ने 2025-26 के राज्य बजट में इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।